ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FASTag ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੜਕੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ₹3000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ FASTag ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ (ਕਾਰ, ਜੀਪ, ਵੈਨ ਆਦਿ) ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ X ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ 200 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਯਾਤਰਾ ਐਪ ਅਤੇ NHAI/MoRTH ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲਿੰਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦਾ FASTag ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਘਟਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੱਖਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। 5 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
.jpg)
