ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 4916 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ 3822 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2023-24 ‘ਚ 777 ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ 317 ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 58,826 ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8,111 ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
.jpg)
.jpg)
