ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਤ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਐਲ.ਓ.) ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ।
.jpg)
