ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (supreme court) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 12, 12.1 ਅਤੇ 12.2 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਫੀਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਪੈਰਾ 13) ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
.jpg)
.jpg)
