ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ 1.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਐਮਐਲਏ 2022 ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਐਨਆਈਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
.jpg)
