ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ HDFC ਬੈਂਕ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, HDFC ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਖਰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ HDFC ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
.jpg)
