ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10-11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਗ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ, 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ 10-11 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ, ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੀ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਸੰਤਾ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
.jpg)
