ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ‘ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਿਮਾਂਡ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੁਣ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਰਿਮਾਂਡ ਆਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ’ ਸੀ।
.jpg)
