ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨਜਯੋਤੀ 2 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1971 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਜੋਤ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।”,
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਲਈ ਨਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨਜਯੋਤੀ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 286 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਸਮਾਈਲ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
.jpg)
