ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਫਾਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀਤੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 25 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 9 ਥਾਵਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ।
.jpg)
.jpg)
