ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ

 

-ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਆਗੂ 

ਬਰਨਾਲਾ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੇ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਬਾਵੇ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ  ਗਈ ਅੱਜ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰੂਫ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਈਪੀਐਫ.ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਾ  ਪੈਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ | ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ । ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ , ਵਿਭਾਗਾਂ  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਲਟਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜ਼ੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ । ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 11 ਤੋਂ 12 ਸੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਪੈਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੋਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ,ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ  ਦਰਸ਼ਨ  ਖਾਨ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ  ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।