ਭਿਖਾਰੀ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀਵਨਜੋਤ"

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀਵਨਜੋਤ" ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਦੀਆਂ,ਨਾਲਿਆਂ,ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ,ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਪਟਿਆਲਾ,ਮੋਹਾਲੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ,ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ,ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ,ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ,ਹੋਟਲਾਂ,ਢਾਬਿਆਂ,ਦੁਕਾਨਾਂ,ਮੰਡੀਆਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ 

ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਠ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਂਵਾਂ,ਚੁਰਸਤਿਆਂ,ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ,ਚੌਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਰਬੀਰਾਂ,ਯੋਧਿਆਂ,ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ,ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ,ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1971 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ,ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

*14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

*14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਸੀਰੀਅਲ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਵੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

*ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਮੀਡੀਅਲ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੋਵੇ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਮਾਜਰੀ। 

ਮੋ. 81460-00612